-अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को सीएम ने दी मंजूरी
-मानदेय शिक्षकों के आमेलन को लेकर फिर शुरू हुई कवायद
राजीव दीक्षित, लखनऊ: भविष्य में अनुदानित कॉलेजों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर चयन उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जरिये होगा। इसके लिए उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 में संशोधन की मंशा है। इस आशय के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि प्रदेश के कई अनुदानित कॉलेजों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद खाली हैं।
13 मई 2009 से अनुदानित कॉलेजों में पुस्तकालयाध्यक्ष पदों पर नियुक्ति पर रोक लगी है। इससे पहले अनुदानित कॉलेजों का प्रबंधन ही पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों पर नियुक्त करता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से अनुदानित कॉलेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों को पहली जनवरी 1986 से यूजीसी द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया जा रहा है। यूजीसी का वेतनमान पाने वाले पदों पर नियमत: प्रबंधन नियुक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे पदों पर नियुक्तियां आयोग के माध्यम से ही हो सकती हैं। अनुदानित कॉलेजों के शिक्षकों का चयन उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग करता है। लिहाजा इन कॉलेजों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर चयन भी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से कराने का इरादा है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदित कर दिया है।
अनुदानित कॉलेजों में मानदेय पर रखे गए शिक्षकों के आमेलन (विनियमितीकरण) के लिए भी शासन स्तर पर कवायद जारी है। अनुदानित कॉलेजों में वर्तमान में 917 मानदेय शिक्षक हैं। इन शिक्षकों के आमेलन के लिए वर्ष 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के कार्यकाल में कोशिश हुई थी। इसके लिए उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 31(ई) में संशोधन की कवायद हुई थी लेकिन यह अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी थी। सूबे में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इस दिशा में फिर कवायद शुरू हो गई है।
मानदेय शिक्षकों के आमेलन के लिए भी उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन करना होगा। इस आशय के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगवाई जाएगी। इसके बाद संबंधित विधेयक को पारित कराया जाएगा।
Source-http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-9866706.html
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